Delhi Liquor Policy Case: ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ (5 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (3 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਐਲਐਨਜੇਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼
ਈਡੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸਨ।