ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਛੁੱਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1566.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ ‘ਰਸਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੁਸ਼ਕਿਲ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1995 ‘ਚ ਦੱਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।