'ਏਬੀਪੀ ਨਿਉਜ਼' ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11-12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਉਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਉਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ
ਏਬੀਪੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।