ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਰੈਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਣ।।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਸਕ੍ਰੇਟਰੀਅਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ?ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 11 ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ:
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ – ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ
ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ – ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ
ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨਸ – ਅਲੀਪੁਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਬਾਦਲੀ
ਕਰੋਲ ਬਾਗ – ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ
ਕੇਸ਼ਵ ਪੁਰੀਮ – ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਨਰੇਲਾ – ਨਰੇਲਾ, ਮੁੰਡਕਾ, ਬਵਾਨਾ
ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ – ਦਵਾਰਕਾ, ਬਿਜਵਾਸਨ–ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਕਾਪਸਹੇੜਾ, ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ
ਰੋਹਿਣੀ - ਰੋਹਿਣੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਕਿਰਾੜੀ
ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੱਖਣ – ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਗਰ, ਕੋਂਡਲੀ
ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਉੱਤਰ – ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ
ਦੱਖਣ ਜ਼ਿਲਾ – ਮਹਰੌਲੀ, ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ, ਦੇਵਲੀ, ਆਰਕੇ ਪੁਰੀਮ
ਪੱਛਮ ਜ਼ਿਲਾ – ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਮਾਦੀਪੁਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।