ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਕਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ

ਵਕੀਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਂਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।“

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904