ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।