Indian Railways: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਖਿਲਾਫ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2008 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨਾਥ ਝਾਅ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਨਾਥ ਝਾਅ ਨੂੰ ਟੀਟੀਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ, ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।