ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ" ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ' ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, 2- ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੇ 3- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਕੇਸੀ ਚੰਦਰਪਾ ਗੌੜਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੇਐਸ ਚਿਨਾ ਗੌੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 'ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ' ਲਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।