ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 319 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।