ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 470 ਕਾਮਰੇਡ ਗਵਾ ਲਏ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana Curfew Relief: ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin