ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਪਗ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦੌਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904