ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ (Farner Leader) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hearing of Farm Law in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904