ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hearing of Farm Law in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904