ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲਾ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਘਰੌਂਡਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 77.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੋਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ