ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਗ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਗ-II ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਹ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Credit Card: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ’
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904