ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ