ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰੀਆਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਫ਼ਰਿਆਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ- ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
09 Nov 2019 12:08 PM (IST)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -