ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਕੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।