ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (FCRA) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ NGO ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਉੇਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NGO
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 22,400 ਐਨਜੀਓ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ