ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

 

ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,003 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 759 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

 

 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ  

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਨਮਕ, ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

 

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।