Ban on Fuels: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ (8 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹੋਈ CAQM ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, CAQM ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 89 ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ NCR ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ CAQM ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, EOL (End Of Life) ਲਈ No Fuel Policy ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CAQM ਨੇ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ No Fuel Policy ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ NCR ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ, CAQM ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ANPR ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।