ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 


Gadkari Strict About 15 Years Old vehicles: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Union minister Nitin Gadkari) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਾੜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 150 ਟਨ ਬਾਇਓ-ਬਿਟਿਊਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤਿਆਰ 


ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਲਗਪਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 150 ਟਨ ਬਾਇਓ-ਬਿਟਿਊਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।


15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਦ


ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60-70 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕਰੈਪ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 


ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।