Gautam Adani Case Joint Parliamentary Committee : ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਵਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।


ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...


ਜੇਪੀਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੈ ਕੰਮ?


ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ?


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।


JPC ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ...


>> ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।


>> ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।


ਹਰ ਵਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ,  ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਤੀਜਾ?


1. ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ- ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 1437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀ. ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। 1984 ਵਿੱਚ 414 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।


2. ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ- ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੁਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ 1992 ਵਿੱਚ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।


ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਖਿਲਾਫ 72 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਰਧਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜੀਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।


3. ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਕੇਸ- 2001 'ਚ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦਲਾਲ ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਰੇਖ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਾਰੇਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਧਵਪੁਰਾ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।


ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।


4. ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ- ਜਦੋਂ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।


ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।


ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.


5. 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਸ- 2009-10 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਸੀ ਚਾਕੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕੋ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।


ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।


6. ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ 3,700+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਨੌਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।


ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਦ


ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਬੂਤ ਘੋਟਾਲਾ, ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਡੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।


ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।