ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। EPF ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਪੀਐਫ਼ ਆਪਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਈਪੀਐਫ਼ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੀਐਫ਼, ਐੱਨਪੀਐਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਨੁਏਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਜਟ 2021–22 ’ਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਵਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਿਆਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।