ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਮਤੇ ‘ਚ UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।