New Delhi: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-IN) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol and Diesel Price: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ CERT-In ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ICT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3.1 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਫੇਲ੍ਹ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ