ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (agriculture laws) ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ (Government) ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਗਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ