ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਛੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਰਤਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
ਇੰਝ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।