ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (National Sample Survey Office) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.2 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰਦ ਤੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕਰੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਨਿਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਜਨਵਰੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (CSO) ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ GDP 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ।