ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 56 ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਹੋਮੀ ਰਾਜਵੰਸ਼, ਬੀਬੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਜੌਯ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ ਅਰੂਲੱਪਾ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਤ੍ਰਾ, ਚਾਂਦਰ ਸੇਨ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਡਾਸੁ ਰਵਿੰਦਰ, ਵਿਵੇਕ ਬੱਤ੍ਰਾ, ਸਵੇਤਾਭ ਸੁਮਨ ਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮ 56 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।