ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਮੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐਮ ਥੋਮਸ ਇਸਾਕ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੀਐਚਆਈਐਮ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਾਹਕ ਰੁਪੇ ਤੇ ਬੀਐਚਆਈਐਮ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।