ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1957 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚ 1200 ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਥੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।