Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਾਵਿੜਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।