Gyanvapi Mosque Case: Gyanvapi Mosque Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (4 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (CJI) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਐਸਆਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NIA ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Raj Bhawan Update: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਭਵਨ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ