Rahul Gandhi Defamation Case: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi Defamation Case) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਪੂਰਨੇਸ਼) ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Liquor Policy Scam Case: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਨੇਮ ਭੂਤਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 66 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab government: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ