Manish Sisodia News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (4 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Flood - ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੀਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਆਬੀਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Raj Bhawan Update: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਭਵਨ ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ