Rajasthan Congress Crisis: ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੜਬੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਟ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ?
ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਚਰੀਆਵਾਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਚਰੀਆਵਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।