ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।