Water Dispute: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (BBMB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।