ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ SMS ਭੇਜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ BPL ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ SMS ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ।