Court News: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨੇ ਆਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।