ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ।