ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ 40 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।