ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 20 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।