ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹੇ ਗਏ 33 ਸਾਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖੋ ਗਈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।