IL&FS Money Laundering Case : ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ IL&FS ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਮਈ) ਨੂੰ NCP ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਟਿਲ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਡੀ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ IL&FS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IL ਅਤੇ FS ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।


 ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 


ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨਸੀਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪਾਟਿਲ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਟਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ  


ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ IL&FS ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ  


ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।