ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅੱਵਲ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | 26 Jun 2018 02:04 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 550 ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿ ਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 83% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਐਨ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੈਕਸ ਗੁਲਾਮੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।