Action Against Black Money: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (06 ਅਗਸਤ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 163 ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 652 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 17,162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3)/10(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 652 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ 109 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਦੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4,164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 648 ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 2,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 7,083 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 4,467 ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 831 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,519 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।