ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ 2019 ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 10 ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਘਾਣ’ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 167 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਓਵਰਆਲ 7.23 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.90 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੇਰੜਾ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ 4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਆਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (4), ਫਿਨਲੈਂਡ (5), ਆਇਰਲੈਂਡ (6), ਡੈਨਮਾਰਕ (7), ਕੈਨੇਡਾ (8), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (9) ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (10) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਲਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਫਾਡੀ ਯਾਨੀ 167ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।