ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਰੱਖੇ- ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Head of the state ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 74 ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਖੋਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਖੋਹ ਚੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ? ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਅਨੁਮੋਦਨ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।