Central Government Doubles Penalties For Stubble Burning: ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,500, 5,000 ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (6 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (EPA), 1986 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਐਕਟ, 2021 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।